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Permalink Reply by Bijender Kumar on May 12, 2015 at 22:26

Good Day, Sir

Very good decision. We all should get together for this good move so that we may get rid of exploitation of public schools.

thanks

Bijender Kumar 

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Permalink Reply by shraddha shahane on May 13, 2015 at 20:28

 aisi condition M.P. ke colleges me bhi hai aur central govt ke educational institutes me bhi hai jahan advt. nikal kar fees ko collect kar ke recruitment process puri nahi ki jati hai aur kai salo tak advt .nikal kar paisa banane ka dhandha chala rakha hai. iske liye bhi PIL lagni chahiye jisase achche candidates hi service me aaye

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Permalink Reply by Baldev K. Arya on May 13, 2015 at 23:38

we are fully agree with you madam

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Permalink Reply by Munesh Kumar on May 13, 2015 at 22:20

माननीय 

हरियाणा  सरकार को अपने राज्य के अंदर रोजगार एवं नौकरियों का ताल मेल सही करना चाहिए । ये बड़े दुःख की बात है की लोग जॉब के लिए जन हित याचिका जैसे कानून का इस्तेमाल करें । 

सरकार चाहे जो भी हो  जिस स्तर की हो उसका ये उत्तरदाईत्व बनता है की नागरिको के विकास का ध्यान रखें । 

श्री बलदेव जी सर हम एक ही प्रोफेशन में होने के नाते हमें भी इस बात का बहुत गहरा असर है और हम आपके साथ है । आप से  अनुरोध है की सरकार से बड़े ही बिनम्रता के साथ आप बड़े और सीनियर लोग बात कीजिए और सरकार के नौकरी नहीं दे पाने की असमर्थता को पूछिये और उस समस्या का हल, निवारण भी बताइये जिससे सरकार और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के सम्बंद अच्छे रहे और साथ ही  साथ देश के दूसरे राज्यों की सरकारें भी इस बात को समझने में कामयाब हो जिससे लाइब्रेरी और शिक्षा प्रणाली में सुधार बड़े पर  हो सके ।

  

सादर धन्यवाद,

मुनेश कुमार 

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Permalink Reply by shraddha shahane on May 14, 2015 at 21:35

sir,

aamjan ki yah mansikta ban chuki hai ki librarian ek aaramdayak job hai  jisaki post na bharne per bhi koi fark nahi padega .sabse pehale to librarian job ki importance ko aage badhane ki jaroorat hai jisake liye PIL sahi rasta ho sakta hai

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